खुल्या बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेच्या गेल्या दोन-तीन दशकांमध्ये भारतात जे काही प्रश्न उभे राहिले आहेत, त्यातच एक प्रश्न आहे स्थानिक भाषांच्या भवितव्याचा. विशेषतः गेल्या दशकामध्ये काही थोड्या ‘आंतरराष्ट्रीय’ भाषांचे वेगाने वाढत चाललेले महत्त्व आणि छोट्या छोट्या समूहांच्या अनेक छोट्या-मोठ्या भाषांचे आकुंचन पावत असलेले विश्व पाहता, भाषांचे प्रश्न अधिकधिक तीव्र होत चालले आहेत. आणि या प्रश्नांचे पडसाद - भाषा सर्वव्यापी असल्यामुळे - अनेक क्षेत्रांमध्ये पडताना दिसत आहेत. गेल्या दशकात भारतात ठिकठिकाणी भाषिक अस्मितेच्या राजकारणाने डोके वर काढले आहे. आर्थिक, सामाजिक उन्नतीसाठी अत्यावश्यक ठरू लागलेली इंग्रजी एकीकडे आणि सांस्कृतिक समृद्धी व अस्मितेची प्रतीके बनू लागलेल्या ‘आपल्या’ स्थानिक भाषा दुसरीकडे, अशा पेचात सापडून धोरणात्मक आणि व्यावहारिक पातळीवरही अनेक विरोधाभास निर्माण झाले आहेत. याचे एक महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे, शाळेच्या माध्यमाचा प्रश्न. धोरणात्मक पातळीवर ‘मातृभाषेतून शिक्षण’ असा नारा द्यायचा आणि प्रत्यक्षात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनाच प्रोत्साहन द्यायचे, तेही ‘लोकांच्याच मागणीचा कल पाहून’, असे सातत्याने घडते आहे. एकीकडे ‘कानडी’ अभिमान बाळगतानाच, दुसरीकडे, प्राथमिक शिक्षण सक्तीने कानडीमधून देण्याच्या कर्नाटक सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध कानडीभाषकांनीच न्यायालयात दाद मागितल्याचे उदाहरण आपल्यापुढे आहेच. शाळांमधून जर्मन शिकवावी की संस्कृत, हाही वाद नुकताच घडून गेलेला आहे. भाषिक धोरणांमध्ये आणि भाषिक संघर्षांमध्येही भाषा व शिक्षण यांच्या परस्परसंबंधांशी निगडित प्रश्न नेहमीच ऐरणीवर असतात.