Watsaru

संपुआने २०१३ मध्ये केलेल्या भूसंपादन कायद्यात विद्यमान केंद्रशासनाने प्रस्तावित केलेल्या तरतुदींच्या विरोधात देशात सर्वत्र निषेधाचा सूर निघत आहे. केंद्रशासनाने सुचविलेल्या तरतुदींमुळे पायाभूत सेवा आणि उद्योग क्षेत्रातील भरीव गुंतवणुकीला चालना मिळेल, असा ठोस विश्वास केंद्र शासनाला आहे. मात्र केंद्र शासनाचा हा विश्वास कितपत व्यवहार्य आहे? यंदाच्या केंद्रशासनाच्या आर्थिक पाहणीच्या अहवालात केवळ देशातील गुंतवणुकीला कशा प्रकारे चालना मिळू शकेल या विषयावर एक दीर्घ प्रकरण आहे. या प्रकरणाचे सूक्ष्मपणे विश्लेषण केल्यानंतर असे दिसून येते की, देशातील खाजगी क्षेत्रातील रखडलेल्या प्रकल्पांना शासकीय नियामक मंजुर्यांचा अभाव कारणीभूत नसून अतिउत्साहीपणा आणि कर्ज फुगवटा जबाबदार आहे. या प्रकरणातील तक्ता क्र. ४.३ मध्ये रखडलेल्या प्रकल्पांच्या कारणांची जंत्री दिली. आहे यात कुठेच भूसंपादन न झाल्यामुळे एखादा खाजगी प्रकल्प रखडल्याचे दिसत नाही. आर्थिक पाहणीच्या अहवालात नोंद न केलेल्या कारणांचा बागुलबुवा कार्पोरेट क्षेत्राकडून नाचवला जातो आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

चुकीची जमिनी लढाई