मागास समजल्या जाणा- या सर्व जातीजमातींना आपापलं काहीतरी स्थान पूर्वी होतं. गावगाड्यामध्ये महारवाडा, ढोरवाडा, चांभारवाडा होता. आदिवासींचंही जंगलात वेगळं अस्तित्व आहे. पण भटक्या आणि गुन्हेगार जमाती या गावगाड्यालाच अस्पृश्य आहेत. भारतात लोकशाही आल्यानंतर इतक्या वर्षांनीही त्यांची हीच अवस्था आहे. महाराष्ट्रात ‘विमुक्त जाती भटक्या जमाती’ असा वर्ग तयार झाला. त्यावेळचे राजकारणी म्हणाले, महारमांग आले, डोईजड झाले, त्यांनी आमच्या जागा कमी केल्या. आता पुन्हा भटके-विमुक्त आले तर आणखी अडचण होईल. या विचाराने आम्हाला आमचे हक्क दिलेच गेले नाहीत. आमची आजवर जनगणनाच झाली नाही यामागेही हेच कारण आहे. त्यामुळे आम्हाला राज्यांतर्गत सवलती देतात, पण केंद्राचं बजेट आमच्यासाठी नसतं. त्याच्याशी आम्ही जोडले गेलेलो नाही. खरं तर शेड्यूल 341 आणि 342 नुसार कुठल्या जातीजमाती या अनुसूचित आहेत हे प्रत्येक राज्याने ठरवायचं असतं. मांग गारूडी जातीला त्याचा फायदा होऊन त्यांची वर्गवारी अनुसूचित जमातींमध्ये होऊ शकते, मग आमचा विचार का होत नाही? पारध्यांमधल्या काही जाती या आरक्षणाला पात्र आणि काही जाती मात्र विमुक्तांच्या गटात असा अन्याय का? प्रत्यक्षात पारधी इथूनतिथून सारखेच आहेत. त्या सगळ्यांनाच समान आरक्षण मिळायला हवं. पण तसं झालेलं नाही. 1976 साली कर्नाटक राज्याने भटक्या विमुक्तांच्या सर्व जमाती या अनुसूचित जमातींच्या वर्गात टाकल्या. मग हे महाराष्ट्राने का केलं नाही?