कायदे हे सत्ताधारी वर्गाचे हितसंबंध जोपासण्यासाठी बनविले जातात. राजकीयदृष्ट्या योग्य (politically correct) तत्त्वे स्वीकारून आणि चलनामध्ये असलेली परिभाषा वापरून हे कायदे तयार केले जातात. हे कायदे तयार होतात ते केवळ निधी व कर्ज देणारे अटी घालतात म्हणून, तसेच राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आपली योग्य प्रतिमा निर्मिती व्हावी म्हणून. राज्याची आंतरिक गरज म्हणून नवीन नीती वा नवा कायदा स्वीकारला जात नाही. उलटपक्षी, साहजिकच, कर्ज व निधी मिळताच सोयीस्कररीत्या कायदा विसरलाही जातो. कायद्यातील बहुतेक महत्त्वाची कलमे अमलात आणली जात नाही किंवा कालांतराने सौम्य केली जातात अथवा थेट गाळली जातात. यामागे केवळ अकार्यक्षमता किंवा उदासीनता कारणीभूत नसते तर रणनीती, छुपा राजकीय अजेंडा कार्यरत असतो. कायद्यासोबत नियम, अधिसूचना, करारनामे, शासन निर्णय, आदेश नसतील तर त्यांची अंमलबजावणी करणे अवघड होते आणि हेच राज्याच्या सिंचनविषयक कायद्याच्या बाबतीत घडले आहे.