Watsaru

लोकांची मते घेऊन आम्ही शिक्षणधोरण तयार करणार आहोत असा आव आत्ताच्या मोदी सरकारने आणला आहे. मसुदानामक जी काही प्रश्नांची जंत्री दिली आहे, त्याचा उद्देश तळागाळातील लोकांकडून यावर मतं मागवणे (consultation from grassroots) हा आहे असं त्यात नमूद केलं आहे आणि हे सारं नोव्हेंबर 2015 पर्यंत लाखो लोकांना सहभागी (?) करून केलं जाणार असल्याचं जाहीर केलं आहे. पण हा मसुदा शहरातील पालक, शिक्षणात व समाजविभागात काम करणारे जागरूक कार्यकर्ते यांच्यापैकी तरी किती जणांपर्यंत पोचलाय हा संशोधनाचा विषय आहे. आणि जे काही तुकड्यातुकड्यात पोचलंय तेदेखील 2009 चा शिक्षण हक्क कायदा किंवा 2005 साली आलेल्या बालककेंद्री राष्ट्रीय शिक्षण अभ्यासक्रमाला धरून नाही किंवा पुढे नेणारं तर अजिबात नाही. उलट ते बदलण्याचा हेतू ठेवूनच केलं जातंय हेही दिसून येते. त्यामुळे इतक्या मोठ्या देशातील गावपातळीपासून ते राज्यपातळीपर्यंत सल्लामसलत (प्रत्येक पातळीवर विशिष्ट प्रश्नावली भरून घेऊन) करून त्यावर तज्ज्ञांच्या टास्क फोर्सने काम करण्याचा दावा करत व्यवस्थेला हवं तसंच धोरण आखणे हाच खरा उद्देश या मागे आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

नवीन शिक्षण धोरण : एक फार्स