Watsaru

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 44 अन्वये सर्व नागरिकांना समान नागरी कायदा लागू करण्याचे मार्गदर्शक तत्त्व घोषित करण्यात आले आहे. मात्र हे मार्गदर्शक तत्त्व घोषित होउन 65 वर्षे उलटली असली तरीही त्याची अद्याप अंमलबजावणी तर झाली नाहीच पण त्या वाटेवर थोडीशी वाटचालही सुरू झालेली नाही. न्यायालयांनी हा मुद्दा वारंवार उपस्थित केला असला तरी कायदेमंडळांनी (लोकसभा आणि राज्यसभा) याबाबत अद्याप काहीच कृती केलेली नाही. लोकशाही, धर्मनिरपेक्ष राज्यव्यवस्थेत समान नागरी कायदा आवश्यक आहे याबाबत दुमत नाही; नसावे. असे असले तरी बहुतेक सर्व राजकीय पक्ष याबाबत गप्प राहत असल्याने हा मुद्दा अधांतरीच राहिला आहे. अर्थात याला भारतीय जनता पक्षाचा अपवाद आहे असा युक्तिवाद कदाचित करता येईल.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

समान नागरी कायद्याची दुस्तर वाट