Watsaru

भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा संमत झाल्यानंतर चारच दिवसांनी म्हणजे 30 नोव्हेंबर 1949 रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या इंग्रजी मुखपत्राने – ‘ऑर्गनायझर’ने लिहिलं होतं, “भारताच्या नव्या राज्यघटनेतील सर्वात वाईट बाब म्हणजे त्यात ‘भारतीय’ असं काहीच नाही... सार्या जगाच्या कौतुकाचा विषय असलेले आणि देशवासीयांकडून उत्स्फूर्तपणे पाळले जाणारे मनुचे बंधक कायदे राज्यघटना बनवणार्या विद्वानांच्या नजरेत कवडीमोल ठरले आहेत.” आता अनेक दशकं उलटून गेल्यावर, रा. स्व. संघाचं भारताला मनुच्या आणि वेदांच्या कायद्यानुसार चालणारं एक धर्मराज्य बनवण्याचं स्वप्नं अजूनही तेवढंच ताजंतवानं असल्याचं दिसतं आहे. भारताचे दस्तुरखुद्द गृहमंत्री, राजनाथ सिंह यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त संसदेत चालू असलेल्या राज्यघटनेवरील चर्चेत सरकारची बाजू सर्वप्रथम मांडताना जी भूमिका घेतली त्यातून उपरोक्त गोष्ट अतिशय नेमकेपणानं सिद्ध झाली.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

गृहमंत्रिमहोदय, खरंच?