Watsaru

भारताच्या राज्यघटनेत ‘अर्थसंकल्प किंवा बजेट’ अशी प्रत्यक्ष संज्ञा वापरलेली नसली तरीही कलम 112 अनुसार सरकारने प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा उत्पन्न-खर्चाचा आराखडा जाहीर करावा अशी तरतूद आहे आणि त्याला अनुसरून स्वातंत्र्योत्तर काळात प्रत्येक सरकारने, अर्थात अर्थमंत्री किंवा क्वचितप्रसंगी पंतप्रधानांनी शासकीय वित्तव्यवहाराचा आगामी वर्षाचा संकल्प मांडलेला आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी सर्वसाधारणपणे हा अर्थसंकल्प जाहीरपणे संसदेत मांडण्याची प्रथा आहे. याला हंगामी किंवा अंतरिम अंदाजपत्रकाचा अपवाद असतो.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

अर्थसंकल्प 2016-17 : संतुलित की संभ्रमित?