Watsaru

“मला शासनाकडून दयेची भीक नको, माझ्या रोहितचा हक्क हवा”, राधिका वेमुलाचे हे शब्द अनेक दलित-बहुजन, आदिवासी व अल्पसंख्याक तसेच ज्या विद्यार्थ्यांबाबत भेदभाव झाला आहे, त्या सर्वांसाठी आशेचा किरण ठरले आहेत. 16 जानेवारी ते 17 मार्च, (जेव्हा मी हा लेख लिहितेय) बरोबर तीन महिने झाले, रोहितची आई शासनाचे दरवाजे न्यायासाठी ठोठावते आहे. तिच्या मुलाला शासनाने, विद्यापीठ प्रशासनाने दलित नाही, ओबीसी घोषित केले, कारण काय तर त्याला मरणोत्तर स्कॉलरशिपची उर्वरित रक्कम मिळू नये. दुसरे असे की आपल्या देशात मुलगा - मूल आईच्या योनीतून जन्म घेत असले तरी जात मात्र बापाची लागते. सर्व सोयीचे राजकारण आहे. नऊ महिने पोटात सांभाळ केलेल्या, जन्म दिल्यावर त्याला लहानाचे मोठे करण्यात ज्या बापाचा काही ही वाटा नाही, बायको व मुलांना वार्यावर सोडून देणारा बाप, जिने दिवसरात्र मजुरी केली, दुसर्यांचे कपडे शिवले, मुलांना उच्चशिक्षणाची स्वप्ने दिली, त्या आईची जात या मुलांना लावायला मंत्रीमहोदय स्मृती इराणी व बंडारू दत्तात्रय तयार नाहीत व त्यामुळे प्रशासनसुद्धा तयार नाही. मी माझ्या मागील लेखात लिहिले होते त्याची पुनरावृत्ती करणार नाही, पण लेखाचा संदर्भ लागण्यासाठी पार्श्वभूमी देणे गरजेचे आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

दलित-बहुजन स्त्रीचा एल्गार