Watsaru

देशातील पगारी मध्यमवर्गाच्या आणि कामगार वर्गाच्या हिताच्या संदर्भात मोदी सरकार किती उदासीन आहे हे अलीकडील काही घटनांवरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. एक तर हे सरकार अत्यंत घाईगडबडीत निर्णय घेते आणि विरोध झाला की निर्णय ताबडतोब मागे घेते. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी अंदाजपत्रकीय भाषणात कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीतील (एम्प्लॉईज प्रॉव्हिडंट फंड, यापुढे फक्त प्रॉव्हिडंट फंड) 60 टक्के रक्कम करपात्र करण्याचा निर्णय घोषित केला. पण या निर्णयाविरोधात केवळ विरोधी पक्षांनीच नव्हे तर सत्ताधारी भाजपचे वैचारिक पितृत्व करणार्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने तसेच संघाशी संलग्न असलेल्या भारतीय मजदूर संघानेही मोठा गदारोळ केला. त्यांचे म्हणणे होते की प्रॉव्हिडंट फंडावर कर बसवल्याने त्यातून जमा होणार्या वाढीव महसुलापेक्षा या निर्णयामुळे दुखावलेल्या वर्गाची नाराजी पक्षाला अधिक महाग पडेल. या निर्णयाने केंद्र व राज्यसरकारचे कर्मचारीच नव्हे तर लोकसंख्येतील नोकरदार असलेले सर्वच गट सरकारच्या विरोधात जातील. आपल्या निर्णयाचे समर्थन करताना जेटली म्हणाले की या प्रस्तावामागे महसूल वाढवण्याचा हेतू नसून देशामध्ये निवृत्तिवेतनधारक समाज बनवण्याचा हेतू आहे. प्रॉव्हिडंट फंडावर कर लावल्याने तो काढून घेण्याऐवजी निवृत्तीवेतन घेण्याकडे कल निर्माण होईल. अखेर पंतप्रधानांना हस्तक्षेप करावा लागला आणि आपल्या भाषणाच्या आठच दिवसांनंतर वित्तमंत्र्यांनी संसदेला ओशाळलेल्या आवाजात सांगितले की, आमच्याकडे आलेल्या एकूण प्रतिसादांच्या पार्श्वभूमीवर या प्रस्तावाचा आम्ही सर्वंकष फेरविचार करणार आहोत आणि त्यामुळे मी हा प्रस्ताव मागे घेतो.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

निवृत्तिधारकांचा देश - एक दिवास्वप्न