97632 06212 pwatsaru@yahoo.com

ग्रामविकासाचा नवा आयाम : आमचं गाव, आमचा विकास


महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था ही भारतासाठी मार्गदर्शक म्हणून ओळखली जाते. पंचायतराज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी महाराष्ट्राने देशाचे नेतृत्व केले आहे. केंद्र शासनाने स्थापन केलेल्या बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारसीनुसार त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था अस्तित्वात येऊन तिचे नामकरण पंचायतराज असे करण्यात आले. राजस्थान या राज्याच्या पुढाकाराने त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रत्यक्ष अमलात आली. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीनुसार 1961 साली महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम कायदा संमत झाला व खर्या अर्थाने महाराष्ट्रात पंचायतराज सुरू झाले. जिल्हा परिषदा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी बोंगीरवार व पी. बी. पाटील यांच्या समितीच्या शिफारशीनुसार जिल्हा नियोजन व विकासमंडळ आणि जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा 1982 पासून कार्यरत झाल्या. पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये सुसूत्रता आणण्याचा व व्यवस्था बळकट होण्याच्या उद्देशाने 73 वी घटनादुरुस्ती झाली व पंचायतराज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा प्राप्त होऊन मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती दुरुस्ती विधेयक 1994 नावाचा कायदा करण्यात आला.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe