Watsaru

केंद्राने नुकतेच 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण मसुद्यासाठीचे मुद्दे (इनपुट्स) 2016' जाहीर केले आहेत. 15 सप्टेंबरपर्यंत त्यावर मतं मागवली आहेत. गेल्या वर्षी लोकांमधून (म्हणजे ऑनलाईन व शिक्षणक्षेत्रात नेटवरून प्रश्नपत्रिका पाठवून) मते मागवण्याचा एक फार्स ऑगस्ट ते नोव्हेंबर 2015 या दरम्यान केला गेला. फार्स म्हणण्याचे कारण शेवटच्या एका महिन्यात जवळपास लाखो सूचना ऑनलाईन (2.56 लाखाच्या जवळपास ग्रामपंचायती, 686 जिल्हे, हजारो तालुके आणि केंद्रशासित प्रदेशासह 36 राज्यस्तरीय अशा सर्व पातळीवरील बैठका होणे अपेक्षित होते. पैकी 1,00,421 गावांनी, 5155 तालुक्यांनी, 1201 शहरी विधानमंडळांनी, 573 जिल्ह्यांनी, 11 राज्यांनी त्या त्या पातळीवर बैठका घेऊन मते कळवल्याचे स्मृती इराणींचे म्हणणे आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

विषमता वाढविणारे शैक्षणिक धोरण