Watsaru

गेल्या दोन दशकांपासून भारतातील सार्वजनिक बँकिंग क्षेत्राची ज्या प्रकारे संथपणे वाढ होते आहे ही बाब अत्यंत नवी आणि अनपेक्षित आहे. सार्वजनिक बँकिंग क्षेत्रातील पतपुरवठा दर आणि ठेवींचा दर यामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झालेली दिसून येते. अनेक सार्वजनिक बँकांमध्ये भांडवलाची कमतरता आहे. येत्या दोन ते तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये या बँकांमध्ये उच्चपदस्थ अधिकार्यांचीदेखील गरज आणि पोकळी निर्माण होणार आहे. अर्थव्यवस्थेवर याचा काय परीणाम होऊ शकतो? सरकारी बँकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी एनडीए सरकारकडे काही उपाययोजना अथवा धोरण तयार आहे का? वास्तविक आत्ता सरकारने या अतिशय महत्वाच्या आणि कळीच्या धोरण मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. सरकारचे याबाबत काही ठरावीक धोरण तयार असेलही, पण सध्या तरी सरकार त्याबाबत मौन बाळगून आहे, असे दिसते.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

सार्वजनिक बँकिंग क्षेत्राची फरफट