आज देशात कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक अशा विविध क्षेत्रात महिला विशेष कामगिरी करत असल्या तरी राजकारणात मात्र पिछाडीवर असलेल्या दिसतात. राजकारणातील पिछाडी भरून काढण्यासाठी आरक्षण ह्या साधनाचा आधार घेतला गेला. 108 वी घटनादुरुस्ती करणारे विधेयक महिला आरक्षण विधेयक या नावाने परिचित आहे. हे विधेयक 6 मे 2008 रोजी राज्यसभेत सादर करण्यात आले आणि 9 मार्च 2010 रोजी या विधेयकाला राज्यसभेने मान्यता दिलेली आहे. पण या विधेयकाला लोकसभेने अजून मान्यता दिलेली नाही.