77769 02267 pwatsaru2@gmail.com

न्यायिक अत्याचार


२० मार्च २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार सन १९८९च्या अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याला परिणामकारकपणे बोथट बनविले आहे. ह्या निकालाने दलित आणि आदिवासींना भारतीय समाजव्यवस्थेमधील जातीय अत्याचाराच्या आगीत खोलवर ढकलून दिले आहे. जातीय अत्याचारी घटकांना ह्या निर्णयामुळे मोकाट रान मिळाले आहे. हा निकाल म्हणजे एक प्रकारचा भयानक अत्याचार ठरणार आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

Subscribe