Watsaru

२० जानेवारी २०१७पासून महाराष्ट्रामध्ये उच्च आणि तंत्र शिक्षण, सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य, आदिवासी विकास, अल्पसंख्याक विकास आणि शालेय शिक्षण आणि क्रीडा या पाच विभागातील ४० योजनांची निवड थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (डीबीटी) प्रक्रियेसाठी करण्यात आली. आदिवासी विभागांतर्गत चालविण्यात येणार्याड शासकीय व अनुदानित आश्रम शाळेतील निवासी विद्यार्थ्यांसाठी दैनंदिन व शैक्षणिक गरजेच्या वस्तू आता प्रत्यक्षपणे न पुरवता ठराविक रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येत आहे.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

डीबीटी : शिक्षण व्यवस्थापनाची नवी दिशा