सन 1949 व 1992 साली घडलेल्या घटनांच्या बेकायदेशीरतेची जरी सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतलेली असली तरी न्यायालयाने निर्णय करताना मात्र आपली सीमा केवळ त्या जमिनीच्या तुकड्याची मालकी ठरवण्यापुरतीच मर्यादित करून टाकली.
Subscribe Now !
Get instant access to the complete Watsaru archives
New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.