संकुचित वृत्तीच्या सरकारचा आणि त्याच्या दडपशाहीचा आम्ही मराठी साहित्यिक तीव्र निषेध करतो आहोत आणि ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) अधिनियम, 2019’ सरकारने ताबडतोब मागे घ्यावा, अशी मागणी करतो आहोत.