Watsaru

नुकतेच सर्वोच न्यायालयाने केंद्रसरकारला देशद्रोहाच्या कायद्यावरती प्रश उपस्थित केले. सरन्यायधीश एन. व्ही. रमणा यांनी केंद्र सरकारला - ब्रिटिश राजवटीत अमलात आलेल्या राजद्रोहाच्या कायद्याच्या गैरवापरामुळे त्याचे उपद्रवमूल्याच जास्त झाल्याने तो रद्द का करत नाहीत असा प्रश्न केला.

Subscribe Now !

Get instant access to the complete Watsaru archives

New 3-Month Subscription to Digital Archives at just Rs 350 for India and $15 for overseas users.

राजद्रोहाचा कलंकित कायदा